काल सकाळी निर्भया खटल्याचे आरोपी असलेल्या चार जणांना फाशी ची शिक्षा झाली आणि संपूर्ण देशाने उल्हास व्यक्त केला . वरवर बघितलं तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दृष्टीने तिला संपूर्ण न्याय मिळाला आहे. पण समाज म्हणून आपण कितपत तिला न्याय देवू शकलो यावर भारतातील इतर महिलांची सुरक्षा अवलंबून आहे . म्हणून तर ' तिला अखेर न्याय मिळाला ' या वाक्यासमोर उद्गारवाचक चिन्ह लावायच की प्रश्नार्थक चिन्ह हा प्रश्न आहे ....!!

2012 साली दिल्लीत संपूर्ण मानवजातीला हादरून देणारी ही घटना घडली.  संपूर्ण देशात असंतोष होता . गुन्हेगारांना कडक व लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी अशी बहुतांशी लोकांची इच्छा होती . पण खटला सुरु झाला आणि येणाऱ्या तारखांसोबत हा खटला सुद्धा इतर रखडलेल्या बलात्कार खटल्यांच्या रांगेत जाऊन बसला . सुनावणीच्या दिवशी पुढची तारीख आली की तेवढ्या एका क्षणासाठी वाईट वाटायचं , तेवढ्या एका क्षणाला असंतोष दिसून यायचा . पण इतर दिवशी परिस्थिती जराही बदललेली नव्हती . या प्रकरणानंतर बलात्काराचे , स्त्रियांवरील अन्याचे प्रकरण कमी नाही तर वाढतच गेले.  दोन वर्षाच्या मुली पासून ते साठ वर्षाच्या वृध्द महिला देखील यातून स्वतः ला वाचवू शकल्या नाहीत . जर हा अन्याय नाहीसा किंवा कमी झाला असता तर खऱ्या अर्थाने ' तिला ' न्याय मिळाला अस आपण म्हणू शकलो असतो .सात वर्षाने का होईना पण न्याय देवतेने तिला न्याय मिळवून दिला पण समाज म्हणून आपणतिला अद्यापही न्याय देवू शकलो नाही हे नक्कीच दुर्दैवी आहे .

या प्रकरणात सर्वात हादरा देणारी बाब म्हणजे सहा आरोपींपैकी एक अल्पवयीन होता.  या अल्पवयीन तरुणाला शिक्षा द्यायची की नाही या मुद्द्यावरून संपूर्ण देशात वादंग उठले आणि एका वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटलं. इतक्या कमी वयात इतक निर्दयी कृत्य करण्याची विकृती आपल्या आजूबाजूला आहे ही समाजासाठी गांभीर्यूर्वक विचार करण्याची गोष्ट आही . खरंतर हा एक वेगळा स्वतंत्र विषय आहे . शिवाय ' अल्पवयीन मुलांना शिक्षा द्यावी की नाही ' या दुसऱ्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयीन प्रक्रिया घेरली गेली .  न्याय देवतेच्या डोळ्यांवर जर पट्टी बांधली असेल तर ती आरोपीचं वय तरी का बघेल ? शिवाय संयुक्त राष्ट्राने सर्व देशांना 2000 साली अल्पवयीन तरुणांच्या खटल्या बाबत एक आदेश जारी केला ज्यात शिक्षेसाठी 18 वय वर्ष कमी करून 16 करण्याची तरतूद होती . पण भारतात मात्र हा कायदा खूप उशिरा आला . कारण 1999 साली एका वीख्यात व्यक्तीचा मुलगा अशाच प्रकरणात अडकला होता.  त्याला वाचवण्यायासाठी या कायद्याला लोकसभा आणि राज्यसभेत एकमताने विरोध झाला.  2015 च्या वर्षा अखेर जुवेनाईल अॅक्ट 2015 राज्यसभेत पारित करण्यात आला . पण त्यावर अंमल झाला नाही . देशातून प्रचंड विरोध असूनही 2015 साली त्या अल्पवयीन तरुणाची सर्व माहिती गोपनीय ठेवून तीन वर्षांसाठी रिमांड होम मधे ठेवण्यात आल आणि काही रोख रक्कम देवून एक नवीन ओळख बनवण्यासाठी मुक्त करण्यात आल . आजही तो आणि त्याच्या सारखी विकृत मानसिकता ठेवणारे अल्पवयीन तरुण समाजासाठी मोठा प्रश्न आहे...!

जितका दोष आरोपींचा आहे तितकाच त्यांचा खटला लढवणाऱ्या आणि फाशीच्या आदल्या रात्री पीटिशन दाखल करणाऱ्या वकिलांचा देखील आहे.  प्रत्येक गुन्हेगाराला न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे , व वकिलांच ते काम देखील आहे . पण एक वकील होण्यापूर्वी एक नागरिक म्हणून त्यांची काहीच जवाबदारी नव्हती ? गुन्हेगारांच्या वतीने चार वेळा माफीचा अर्ज दाखल करणारे व अनावश्यक रित्या खटला लांबंवणाऱ्यानी ' खरच त्यांचं कृत्य माफीच्या योग्य आहे का ? ' यावर एकदा जरी विचार केला असत तर हा खटला सात वर्ष रखडण्याच काहीच कारण नव्हतं...!

या एका प्रकरणाने समाजाचे घटक म्हणून प्रत्येका समोर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे केले . अखेर आज फाशीची शिक्षा झाल्यावरही एक प्रश्न मनात येतोच " तिला खरच न्याय मिळाला?"